बीबीसी जांच: सूडान के अल-फाशर की घेराबंदी के दौरान अस्पतालों पर 43 हमले
बीबीसी की एक जांच में सूडान के दारफुर क्षेत्र के प्रमुख शहर अल-फाशर में अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज की लंबी घेराबंदी और उसके बाद शहर पर कब्जे के दौरान अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर कम से कम 43 हमलों के सबूत मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले मई 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच हुए, और कुछ चिकित्सा सुविधाओं पर बार-बार हमले किए गए।
इन निष्कर्षों ने सूडान के जारी गृहयुद्ध के नागरिकों, चिकित्साकर्मियों और जरूरी सार्वजनिक सेवाओं पर असर को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता फिर बढ़ा दी है। जांच के अनुसार बार-बार हुए हमलों ने शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था को बुरी तरह कमजोर कर दिया और संघर्ष क्षेत्र में फंसे लोगों के लिए चिकित्सा उपचार तक पहुंच सीमित कर दी।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क ने इन निष्कर्षों को बेहद परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं सहित नागरिक ढांचे पर बार-बार हमले अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन हैं और युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं।
आमतौर पर आरएसएफ के नाम से जाने जाने वाले रैपिड सपोर्ट फोर्सेज ने आरोपों को खारिज कर दिया है। समूह के स्वास्थ्य प्रशासन के एक प्रतिनिधि ने निष्कर्षों को प्रोपेगैंडा बताया और सूडान की राष्ट्रीय सेना व उसके सहयोगियों पर अर्धसैनिक समूह की छवि बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया।
चिकित्सा सुविधाओं पर बार-बार हमले
बीबीसी की जांच के अनुसार, शोधकर्ताओं ने घेराबंदी के दौरान अल-फाशर में मौजूद रहे लोगों के बयान जुटाए। उनके निष्कर्षों में जांच की गई अवधि में अस्पतालों, क्लीनिकों और अन्य स्वास्थ्य स्थलों पर कम से कम 43 अलग-अलग हमलों की पहचान हुई।
रिपोर्ट बताती है कि शहर के आसपास लड़ाई तेज होने के साथ चिकित्सा सुविधाओं को बार-बार नुकसान पहुंचा। कुछ अस्पताल एक से ज्यादा बार निशाना बने, जबकि अन्य सुविधाओं को सेवाएं रोकनी पड़ीं या पूरी तरह बंद करना पड़ा।
टीचिंग हॉस्पिटल, जो जरूरी चिकित्सा सेवाएं दे रहा था, युद्ध के शुरुआती चरण में ही काम करना बंद कर चुका था। इसके बाद चिकित्सा सेवाएं साउथ हॉस्पिटल सहित अन्य सुविधाओं में स्थानांतरित कर दी गईं।
घेराबंदी तेज होने पर साउथ हॉस्पिटल भी बार-बार हमलों की चपेट में आया। गोलाबारी, किल्लत और रुकावटों के बावजूद घायल नागरिकों का इलाज करने और जरूरी सेवाएं बनाए रखने की कोशिश में चिकित्साकर्मियों को खतरनाक हालात का सामना करना पड़ा।
साउथ हॉस्पिटल बंद होने के बाद कर्मचारियों और उपकरणों को सऊदी मैटरनिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि, बीबीसी की जांच के अनुसार, इस सुविधा पर भी बार-बार हमले हुए।
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ चिकित्सा सुविधाओं पर सेवाएं वैकल्पिक स्थानों में स्थानांतरित किए जाने के बाद भी हमले हुए। नुकसान के इस पैटर्न और बार-बार बंदी ने आपात उपचार, सर्जरी, मातृत्व देखभाल और अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच को लेकर चिंताएं खड़ी कीं।
जांच ने निष्कर्ष निकाला कि हमलों का कुल असर शहर के स्वास्थ्य ढांचे के लिए विनाशकारी रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2025 में जब आरएसएफ ने अल-फाशर पर कब्जा किया, तब तक सऊदी हॉस्पिटल शहर में बचा एकमात्र काम करने वाला स्वास्थ्य केंद्र था।
स्वास्थ्यकर्मी मारे गए, घायल हुए और अगवा किए गए
जांच में संघर्ष की वजह से स्वास्थ्यकर्मियों को चुकानी पड़ी मानवीय कीमत भी दर्ज की गई।
बीबीसी के निष्कर्षों के अनुसार, अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच 55 स्वास्थ्यकर्मी मारे गए और 120 घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इसी अवधि में 10 और को अगवा कर लिया गया या जबरन लापता कर दिया गया।
ये आंकड़े सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्साकर्मियों के सामने मौजूद खतरों को उजागर करते हैं। स्वास्थ्यकर्मी अक्सर खतरनाक जगहों पर इसलिए बने रहते हैं, क्योंकि घायलों और मरीजों के पास इलाज के लिए कोई और जगह नहीं होती।
अल-फाशर में घेराबंदी के दौरान काम करने वाले सर्जन डॉ. मुहम्मद सुलेमान ने बीबीसी को बताया कि आरएसएफ का इरादा अस्पतालों को सेवा से बाहर करने का नजर आता था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाओं को नष्ट करने से प्रभावित इलाकों में नागरिकों के लिए टिके रहना लगातार मुश्किल होता गया।
अन्य चिकित्साकर्मियों ने हमलों, किल्लत और बिगड़ते हालात का वर्णन किया, जिनसे इलाज करना मुश्किल हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार, इमारतों के क्षतिग्रस्त या असुरक्षित हो जाने पर कुछ कर्मचारियों को एक सुविधा से दूसरी में जाना पड़ा।
जांच में उन डॉक्टरों के बयान भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि उन्हें हिरासत में लिया गया या शहर छोड़ने से रोका गया। उनके अनुभव संघर्ष के दौरान चिकित्साकर्मियों के सामने मौजूद व्यापक खतरों को रेखांकित करते हैं।
प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों का नुकसान लड़ाई के किसी और इलाके में चले जाने के बाद भी लंबे समय तक असर डाल सकता है। अस्पतालों को अनुभवी स्टाफ, काम करने वाले उपकरण, भरोसेमंद आपूर्ति और मरीजों के लिए सुरक्षित पहुंच चाहिए। ये व्यवस्थाएं ढह जाएं तो सक्रिय लड़ाई घटने के बाद भी समुदायों को उबरने में संघर्ष करना पड़ सकता है।
संयुक्त राष्ट्र ने संभावित युद्ध अपराधों पर चिंता जताई
इन निष्कर्षों ने अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
सशस्त्र संघर्ष को नियंत्रित करने वाले कानूनों के तहत चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष सुरक्षा मिलती है। संघर्ष के पक्षों को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून में तय विशिष्ट शर्तों के अधीन चिकित्सा कर्मियों, अस्पतालों और चिकित्सा कार्य करने वाली अन्य सुविधाओं का सम्मान और संरक्षण करना होता है।
अस्पतालों पर सिर्फ इसलिए जानबूझकर हमला नहीं किया जा सकता कि वहां घायलों का इलाज हो रहा है। किसी चिकित्सा सुविधा की सुरक्षा खत्म हो जाने के किसी भी दावे का आकलन लागू कानूनी नियमों और घटना की परिस्थितियों के तहत किया जाना चाहिए।
टुर्क ने कहा कि बीबीसी के निष्कर्ष उनके कार्यालय की निगरानी और दस्तावेजीकरण से मेल खाते हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार हुए हमलों ने अस्पतालों और अस्थायी चिकित्सा सुविधाओं को नष्ट कर दिया या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे शहर में फंसे नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच काफी प्रभावित हुई।
कोई विशेष घटना युद्ध अपराध है या नहीं, इसके लिए सबूतों, हर हमले की परिस्थितियों और लागू कानूनी मानकों का आकलन जरूरी है। बीबीसी की जांच और संयुक्त राष्ट्र अधिकारी की टिप्पणियां गंभीर चिंताएं खड़ी करती हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम न्यायिक निर्धारण बताकर पेश नहीं किया जाना चाहिए।
यह मुद्दा इसलिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं पर हमलों का असर इमारतों के तात्कालिक विनाश से आगे जाता है। वे पूरे समुदायों को आपात उपचार, मातृत्व सेवाओं, सर्जरी, डायलिसिस और अन्य जीवन रक्षक देखभाल से वंचित कर सकते हैं।
आरएसएफ ने आरोपों को खारिज किया
आरएसएफ ने जांच में लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। उसके स्वास्थ्य प्रतिनिधि ने निष्कर्षों को प्रोपेगैंडा बताया और दावा किया कि सूडान की राष्ट्रीय सेना और उसके सहयोगी समूह की छवि कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
बीबीसी की रिपोर्ट में शहर पर कब्जे के बाद वहां रुके चिकित्सा कर्मियों की परिस्थितियों को लेकर मतभेदों को भी दर्ज किया गया। आरएसएफ समर्थित प्रशासन के प्रतिनिधियों ने कहा कि कुछ डॉक्टर काम करते रहे, जबकि प्रसारक से बात करने वाले डॉक्टरों ने जबरदस्ती और धमकियों का वर्णन किया।
ये परस्पर विरोधी बयान प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही, चिकित्सा रिकॉर्ड, स्वतंत्र जांच और संबंधित पक्षों के बयानों सहित कई स्रोतों के सबूतों की पड़ताल के महत्व को दर्शाते हैं।
आरएसएफ का आरोपों को खारिज करना अपने आप में जांच से उठे सवालों का समाधान नहीं करता। इसी तरह, रिपोर्ट किए गए निष्कर्षों को बीबीसी की जांच और संबंधित गवाहों से ही जोड़कर बताया जाना चाहिए, जब तक कि वे किसी औपचारिक कानूनी प्रक्रिया से स्वतंत्र रूप से स्थापित न हो जाएं।
सूडान के गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि
सूडान का गृहयुद्ध अप्रैल 2023 में सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच सत्ता संघर्ष के बाद शुरू हुआ। लड़ाई से बड़े पैमाने पर विस्थापन, नागरिकों की मौतें और ढांचे को भारी नुकसान हुआ है।
उत्तरी दारफुर में स्थित अल-फाशर संघर्ष का प्रमुख केंद्र बन गया, क्योंकि आरएसएफ ने अक्टूबर 2025 में उस पर कब्जा करने से पहले शहर की घेराबंदी की। घेराबंदी ने आपूर्ति बाधित की, आवाजाही सीमित की और बचे हुए अस्पतालों व मानवीय सेवाओं पर भारी दबाव डाला।
यह शहर दारफुर में सहायता चाहने वाले लोगों के लिए एक अहम केंद्र रहा था। लड़ाई तेज होने के साथ निवासियों को भोजन, साफ पानी, दवाओं और आपात चिकित्सा उपचार मिलने में बढ़ती मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
स्वास्थ्य सुविधाओं के कथित विनाश ने मानवीय संकट में एक और परत जोड़ दी। अस्पताल बंद होने पर गंभीर चोटों और पुरानी बीमारियों वाले मरीज इलाज से वंचित रह सकते हैं। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए जोखिम खास तौर पर गंभीर हो सकते हैं।
कब्जे के बाद मोर्चे भले बदल गए हों, व्यापक संघर्ष अब भी अनसुलझा है। मानवीय जरूरतें काफी बनी हुई हैं और सूडान के अन्य हिस्सों में भी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करने वाले हमलों की खबरें आई हैं।
जारी मानवीय परिणाम
बीबीसी की जांच उजागर करती है कि अस्पतालों पर बार-बार हमले किसी शहर के काम करने की क्षमता को कैसे कमजोर कर सकते हैं और संघर्ष के दौरान नागरिकों को ज्यादा खतरे में डाल सकते हैं।
अल-फाशर में स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली के लिए अस्पताल की इमारतें दोबारा खोलने से ज्यादा की जरूरत होगी। चिकित्साकर्मियों को सुरक्षा चाहिए, जरूरी दवाएं और उपकरण उपलब्ध होने चाहिए, और मरीज सुरक्षित रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने में सक्षम होने चाहिए।
क्या हुआ, यह स्थापित करने, संभावित उल्लंघनों की पहचान करने और जहां अपराध हुए हैं वहां जवाबदेही तय करने में सहयोग के लिए स्वतंत्र निगरानी और पारदर्शी जांच भी अहम हैं।
कथित हमलों और हताहतों ने संघर्ष के सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने और नागरिकों व चिकित्सा सेवाओं की रक्षा करने की मांग को फिर तेज कर दिया है। आरएसएफ जांच के निष्कर्षों पर विवाद करता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख ने चेतावनी दी है कि हमलों का कथित पैटर्न गंभीर कानूनी चिंताएं पैदा करता है।
जांच अल-फाशर की घेराबंदी के दौरान चिकित्साकर्मियों पर पड़े दबावों का विस्तृत ब्योरा देती है। इसके निष्कर्ष सशस्त्र संघर्षों में अस्पतालों और स्वास्थ्यकर्मियों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हैं कि नागरिक जरूरी चिकित्सा देखभाल से वंचित न रहें।
